नेवासा -प्रतिनिधी
महाराष्ट्रासह देशातील शेतकरी आज गंभीर आर्थिक, सामाजिक व मानसिक संकटातून जात असून उत्पादन खर्च प्रचंड वाढूनही शेतीमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी तोट्यात शेती करत आहे. परिणामी कर्जबाजारीपणा वाढत असून शेती व्यवसायाचा ऱ्हास होत आहे व आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी हितसंरक्षणासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी तात्काळ लागू कराव्यात, अशी राज्यव्यापी मागणी किसान श्रमिक जनशक्ती युनियन – महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने करण्यात* आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या सन्माननीय जगण्याचा हक्क सुरक्षित करण्यासाठी संघटनेने शासनास सादर केलेल्या निवेदनात पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शेती उत्पादनाचा संपूर्ण खर्च (C2) धरून त्यावर ५० टक्के नफा जोडून MSP = C2 +50%.या सूत्रानुसार कायदेशीर हमीभाव जाहीर करावा. गावपातळीवर हमी खरेदी केंद्रे सुरू करून सर्व पिकांची हमी खरेदी करावी व शेतकऱ्यांना तत्काळ ऑनलाइन पेमेंट द्यावे. जिल्हानिहाय उत्पादन खर्च मोजणीसाठी राज्य कृषी दर आयोग स्थापन करावा. खासगी सावकार कर्जाचा समावेश करून कर्जमुक्ती योजना राबवावी तसेच व्याजमुक्त किंवा अल्प व्याजदराने कर्जपुरवठा करावा.
यासोबतच पीक विमा योजनेत सुधारणा करून ३० दिवसांच्या आत नुकसान भरपाई द्यावी, गावपातळी पंचनामे करावेत व विमा कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन वीज, पाणी, प्रक्रिया उद्योग व निर्यात साखळी सवलती द्याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकरी संघटना व शासन यांची तातडीने संयुक्त बैठक घेऊन उत्पादन खर्च सादरीकरण, MSP तफावत विश्लेषण, आत्महत्या कारणमीमांसा व बाजार व्यवस्थेतील त्रुटींवर ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे. शासन आर्थिक भार, साठवणूक व बाजार स्पर्धा यांसारखी कारणे पुढे करत असले तरी शेतकरी वाचवणे ही राष्ट्र अर्थव्यवस्थेची प्राथमिक अट असून आयोगाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करावी, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी तातडीने झाली नाही तर शेतकरी आत्महत्या वाढतील, शेती देशोधडीला लागेल, तरुण पिढी शेतीपासून दूर जाईल, कर्जाचा डोंगर वाढेल व ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. भविष्यात शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नाहीत तर “ही व्यवस्थात्मक मनुष्यवधाची स्थिती आहे का?” असा संतप्त सवाल समाजमनातून उपस्थित होऊ शकतो, ही बाब शासनाने गांभीर्याने घ्यावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र संघर्षापेक्षा संवादातून प्रश्न सोडवण्याची भूमिका मांडत शासनाने तात्काळ संयुक्त बैठक बोलवून सकारात्मक निर्णय घ्यावा व आंदोलनाची वेळ येऊ न देता आयोगाची अंमलबजावणी करावी, अशी नम्र पण ठाम विनंती संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
आपली जाहिरात इथे करण्यासाठी खालील क्रमांकावर संपर्क करावा :
७५०७६७६०७५.
आम्ही नेवासकर न्युज अपडेट साठी सोबत दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा आणि नेवासा तालुक्यातील सर्व न्यूज अपडेट जाणून घ्या.
कृपया एका व्यक्तीने एकच ग्रुप जॉईन करावा, कारण सर्व ग्रुप वर सारख्याच न्युज अपडेट होणार आहे.
