पाचेगाव फाटा – छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना सन २०१७ मधील पात्र सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश दिले आहे.
या संदर्भात सविस्तर माहिती अशी की,महाराष्ट्र शासनाने दि २८ जून २०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना अंमलात आणून सदर योजनेप्रमाणे दि. ३०जून २०१६ रोजी थकीत असलेले मुद्दल व त्यावरील व्याजासह रु. १.५ लक्ष मर्यादेपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सदर योजनेच्या अनुषंगाने लाभधारक शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या. श्री. भाऊसाहेब बजरंग पारखे व कांतीबाई हळनोर (मयत) तर्फे वारस साहेबराव हळनोर यांनी खिर्डी विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) सेवा संस्था मर्यादीत खिर्डी ता. श्रीरामपूर जि. अहमदनगर या संस्थेकडून पीक कर्ज व संकरीत गाय कर्ज घेतले होते.
सदरचे कर्ज हे या योजनेनुसार पात्र ठरत असल्या कारणाने संस्थेने जिल्हा बँकेमार्फत योजनेच्या निकषाप्रमाणे शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केले होते. असे असून देखील त्यांची नावे ग्रिन लिस्टमध्ये न आल्यामुळे व सदरचे पोर्टल बंद असल्यामुळे त्यांना कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही. त्यासाठी त्यांनी अहमदनगर जिल्हा बँक, जिल्हा निबंधक कार्यालय, अहमदनगर तसेच विविध ठिकाणी विनंती करुन सदर योजनेचा लाभमिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला. परंतु केवळ शासकीय पोर्टल बंद झाल्यामुळे व त्यांची नावे ग्रिन लिस्टमध्ये न आल्यामुळे संबंधीत अधिकाऱ्यांनी लाभ देता येत नसल्याचे त्यांना कळविले. त्यांच्या जमिनीवर असलेल्या बोजामुळे त्यांना नविन कर्ज घेणे अडचणीचे झाले त्यामुळे त्यांनी मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे अॅड. अजितदादा काळे यांचेमार्फत रिट याचिका दाखल केली.
सदर याचिकेची सुनावणी दि. २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी झाली असता अॅड. अजित काळे यांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की, केवळ शासनाने पोर्टल बंद केल्यामुळे सदर अर्जदार हे योजनेस पात्र असून देखील व ते पात्र असल्याचे पुरावे मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच केवळ पोर्टल बंद असल्याकारणाने ते कर्जमाफीच्या योजनेपासून वंचित राहिले व त्याचा परिणाम त्यांना नविन कर्ज घेणे दुरापास्त झाले आहे. हा युक्तीवाद मा. उच्च न्यायालयाने मान्य करुन राज्यस्तरीय समितीने त्यांचे नांव ग्रिन लिस्टमध्ये टाकून त्यांना या योजनेचा लाभ दि. ३० सप्टेंबर २०२२ च्या आत द्यावा असा हुकूम केला. सदर याचिकेची सुनावणी होत असतांना अशा स्वरुपाचे पात्र शेतकरी मोठ्या प्रमाणात असल्याचे प्रतिपादन अॅङ अजित काळे यांनी न्यायालयास सांगितले. त्यामुळे अशा सर्व शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून मागणी केली व अशा शेतकऱ्यांना कोर्टात येण्याची गरज पडू नये म्हणून हा निकाल अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मिळावा असा युक्तीवाद केला असता. असे लाभाधारक शेतकरी असण्याची शक्यता सरकारी वकीलांनी देखील व्यक्त केली. त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने अशा सर्व शेतकऱ्यांना सदर निकालाच्या आधारे प्रकरणाची शहानिशा करुन पात्र शेतकऱ्यांना लाभद्यावा असा हुकूम केला. परंतु मा. उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश् असून देखील शासनाने संबंधित शेतकऱ्यांना त्या योजनेचा लाभ दिला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात अवमान याचिका नं.१५०/२०२३ ही दाखल करण्यात आली.
सदर याचिकेची सुनावणी होत असतांना वेळोवेळी वेगवेगळी माहिती देऊन तारखा घेऊन शासनाने वेळकाढुपणाची भुमिका घेतली. परंतु दि. १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी मा. उच्च न्यायालयाचे एका आठवडयाच्या आत शासनाचे म्हणणे मांडण्याचा हुकूम केला. त्यामुळे काल दि१५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सदरची याचिका सुनावणीसाठी निघाली असता मोघम स्वरुपाची माहिती मा. उच्च न्यायालयास देऊन प्रकरण वित्त विभागाकडे निर्णयासाठी प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. सन२०२३ पासून सदरचे प्रकरण हे शासन स्तरावर प्रलंबित असून त्यावर कोणताच निर्णय होत नाही. तसेच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ पात्र असून देखील न झाल्याने व्याजाचा डोंगर वाढत जात असल्याचे तसेच नविन कर्ज मिळत नसल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा लाभप्रस्तावाप्रमाणे निर्णय घेऊन ६ आठवडयाचा आत निधी उपलब्ध करुन वितरीत करण्याचा हुकूम केला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ६ लाख पेक्षा शेतकऱ्यांना सदर निर्णयाचा फायदा होऊन १.५लक्ष रुपयांची कर्ज माफी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सदर प्रस्तावाप्रमाणे जवळपास ५,९८५ कोटी रुपये या योजनेच्या माध्यमातून शासनाला शेतकऱ्यांना ६ आठवडयात द्यावे लागले असल्याकारणाने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या वतीने अॅड. अजीत काळे, अॅड. साक्षी काळे/ काटे, अॅड. कृष्णा नरवाडे, अॅङ विनायक दहिहंडे यांनी काम पाहिले.या सर्व शेतकऱ्यांच्या बाजूने युक्तिवाद मांडून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे काम केले त्याबद्दल या अॅड. अजीत काळे यांचे शेतकऱ्यांनी आभार व्यक्त केले.
आपली जाहिरात इथे करण्यासाठी खालील क्रमांकावर संपर्क करावा :
७५०७६७६०७५.
आम्ही नेवासकर न्युज अपडेट साठी सोबत दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा आणि नेवासा तालुक्यातील सर्व न्यूज अपडेट जाणून घ्या.
कृपया एका व्यक्तीने एकच ग्रुप जॉईन करावा, कारण सर्व ग्रुप वर सारख्याच न्युज अपडेट होणार आहे.
