सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल होणार

राजेंद्र निंबाळकर यांनी केले निर्णयाचे स्वागत; अतिक्रमणधारकांमध्ये आनंदोत्सव

नेवासे- महसूल विभागाने ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयाचे २५ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयाद्वारे पुनर्जीवन केले आहे. यामुळे २०११ पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील निवासी व वाणिज्य प्रयोजानासाठीची शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल होणार आहे. श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केलेले आहे.

निंबाळकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह मंत्रीमंडळाचे आभार मानले आहे. शासकीय जमिनीवरील निवासी

व वाणिज्य प्रयोजनासाठीची १९९५ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय महसूल व वन विभागाने ४ एप्रिल २००२ रोजी यापूर्वीच घेतलेला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कारण पुढे करून प्रशासकीय यंत्रणा अतिक्रमणे नियामानुकूल करण्यास टाळाटाळ करत होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०११ रोजी शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश दिले असले तरी हे आदेश प्रामुख्याने धनदांडग्या राजकीय शक्तीसाठी होते. या आदेशातून यापूर्वी राहत असलेल्या दलित, आदिवासी, भूमिहीन शेतमजूर यासारख्या उपेक्षित घटकांना अभय देण्यात आले होत. ही बाब श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. ही बाब विचारात घेऊन सदर याचिकेत उच्च न्यायालयाने शासनाच्या ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणीचे आदेश दिले.

या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने निंबाळकर यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. ग्रामविकास विभागाने अधिकार नसताना ही ४ एप्रिल २००२ चा शासन निर्णय रद्द करून ग्रामविकास विभागाने १६ फेब्रुवारी २०१८ चा शासन निर्णय पारित केला होता.

अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची तरतूद महसूल

अधिनियमात असल्याने ग्रामविकास हा शासन निर्णय कुचकामी असल्याचे निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालय तसेच शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. महसूल विभागाने ग्रामविकासचा हा निर्णयच रद्द करून ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयाचे पुनर्जीवन केले आहे.

निंबाळकर यांनी केलेल्या एका याचिकेत केंद्रीय सचिव चंद्रमनी शर्मा यांनी शासकीय जागेवर राहत असलेल्या कुटुंबांना आहे त्याच जागेवर घरे देण्याचे सरकारचे धोरण असून, घरासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची राज्याची जबाबदारी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले होते.

आपली जाहिरात इथे करण्यासाठी खालील क्रमांकावर संपर्क करावा :
७५०७६७६०७५.

आम्ही नेवासकर न्युज अपडेट साठी सोबत दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा आणि नेवासा तालुक्यातील सर्व न्यूज अपडेट जाणून घ्या.

कृपया एका व्यक्तीने एकच ग्रुप जॉईन करावा, कारण सर्व ग्रुप वर सारख्याच न्युज अपडेट होणार आहे.