आता जमिनीसाठी एनए परवानगीची गरज नाही

बांधकाम नकाशा हीच परवानगी, जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र मान्यतेची गरज नाही

नेवासा-शेत जमिनीच्या निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी लागणारी बिनशेती अथवा अकृषिक (एन.ए.) परवानगीची अट आता कायमची रद्द करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करून ते थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. त्यानुसार नगर रचना विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच एन. ए. परवानगी असणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगीची गरज नाही. याशिवाय वार्षिक बिनशेती कर देखील रद्द करून राज्य सरकारने जमीन मालकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

आतापर्यंत शेतजमीन बिनशेती करण्यासाठी जागा मालकाला प्रथम स्थानिक प्राधिकरणाकडून बांधकाम त्यानंतर तो प्रस्ताव स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवला
जात होता. या दुहेरी प्रक्रियेमुळे नागरिकांचा वेळ जात होती. अशी प्रकरणेही प्रलबित राहत असल्याने माराव्या लागत होत्या.या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार शेतजमीन बिनशेती करण्यासाठी लागणारी स्वतंत्र परवानगीची सक्ती रद्द केली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल करून तसे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. नव्या नियमानुसार जर एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय असेल तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच ‘अकृषक परवानगी’ मानली जाईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज राहणार नाही.

अनेक बँका कर्ज देताना अकृषक नियोजानाचा आग्रह धारतात मात्र नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यावर बँकांनी सनदेसाठी आग्रह धरू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश सर्व बँकांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत, असेही निर्देश महसूल विभागाने दिले आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करण्याबाबत हिवाळी अधिवेशनात याबाबतची रूपरेषा -ठरली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेत सरकारने सर्वसामान्य जनतेला दिलासा दिला आहे. हे सरकार जनतेच्या कल्याणासाठी काम करते, याचे प्रत्यंतर देणारा हा निर्णय आहे, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.

नव्या नियमांबरोबरच बांधकाम परवानगीसाठी बीपीएमएस किंवा ऑटो डीसीआरद्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येणार असून बांधकाम परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाणार आहे. केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून ‘भोगवटादार वर्ग-२’ च्या (कमी श्रमाच्या जमिनी) दर्जा मध्ये बदल होणार नाही. त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले नजराणा शुल्क भरावेच लागणार आहे.

आपली जाहिरात इथे करण्यासाठी खालील क्रमांकावर संपर्क करावा :
७५०७६७६०७५.

आम्ही नेवासकर न्युज अपडेट साठी सोबत दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा आणि नेवासा तालुक्यातील सर्व न्यूज अपडेट जाणून घ्या.

कृपया एका व्यक्तीने एकच ग्रुप जॉईन करावा, कारण सर्व ग्रुप वर सारख्याच न्युज अपडेट होणार आहे.