आम्ही नेवासकर न्युजवर विश्वास असणाऱ्या वाचकांची संख्या :
आम्ही नेवासकर न्युजवर विश्वास असणाऱ्या वाचकांची संख्या :
193500+
महसूल
महसूल

नेवासा – धरणग्रस्तांची नाशिक येथे होणारी पायपीट थांबवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ मध्ये ‘भोगवटादार वर्ग-२’ मधील जमिनी ‘वर्ग-१’ करण्याचे अधिकार जिल्हा स्तरावर देत १५ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाला प्रत्यक्षात हरताळ फासण्यात आल्याचे चित्र संपूर्ण जिल्ह्यात दिसत असून, जिल्हा महसूल विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

महसूल

नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर ही प्रक्रिया कोणत्याही वन विभाग ‘ना हरकत’ शिवाय सुरळीतपणे पार पडत होती आणि जवळपास नव्वद टक्के प्रकरणे ‘वर्ग १’ करण्यात आली. यातून एक ठोस कायदेशीर पायंडा निर्माण झाला होता. मात्र, ज्या गट नंबरमधील काही जमिनी आयुक्त स्तरावर ‘वर्ग-१’ झाल्या, त्याच गटातील १५ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करा” या शासन आदेशाकडे दुर्लक्ष करून फाईली वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणे हे गंभीर प्रशासकीय अपयश मानले जात आहे. धरणग्रस्तांना आजही त्यांच्या हक्कासाठी भटकंती करावी लागत असल्याने हा प्रकार केवळ विलंब नसून अन्यायकारक कारभार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

महसूल

इतर प्रकरणे जिल्हा महसूल स्तरावर वन विभाग ‘नाहरकत’ च्या नावाखाली अडकून पडली आहेत. एकाच गटासाठी वेगवेगळे निकष लावले जात असल्याने हा प्रकार संशयास्पद ठरत आहे. संबंधित जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर वन विभागाचे नाव नसतानाही ‘ना हरकत’ची अट लादली जात आहे. महसूल नोंदींमध्ये हक्क नसलेल्या विभागाची परवानगी मागणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरत असून, हा अडथळा मुद्दाम मुद्दाम निर्माण केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, विभागीय आयुक्तांनी घालून दिलेल्या पायंड्यालाच जिल्हा महसूल विभागाने ‘ब्रेक’ लावल्याचे दिसत आहे. वरिष्ठ पातळीवर निश्चित झालेली प्रक्रिया जिल्हा स्तरावर थांबवली जात असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त होत आहे.

महसूल

याच पार्श्वभूमीवर एक थेट सवाल उभा राहतो. आयुक्तांनी ‘वर्ग -१’ केलेल्या त्याच गटातील इतर प्रकरणांना अडवले जात असतील, तर विभागीय आयुक्तांचे निर्णय जिल्हा महसूल प्रशासनाला मान्य नाहीत काय? दरम्यान, जिल्हा महसूल विभागातील काही अधिकारी ‘निर्णय न घेण्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसते. ‘नाहरकत’ सारख्या अटी पुढे करून जबाबदारी टाळण्याचा आणि स्वतःची ‘चमडी वाचवण्याचा’ प्रयत्न होत असल्याचे आरोप होत आहेत.

newasa news online

आपली जाहिरात इथे करण्यासाठी खालील क्रमांकावर संपर्क करावा :
७५०७६७६०७५.

आम्ही नेवासकर न्युज अपडेट साठी सोबत दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा आणि नेवासा तालुक्यातील सर्व न्यूज अपडेट जाणून घ्या.

महसूल
महसूल

कृपया एका व्यक्तीने एकच ग्रुप जॉईन करावा, कारण सर्व ग्रुप वर सारख्याच न्युज अपडेट होणार आहे.

महसूल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!