नेवासा-सुरत गुजरात सरकारने गुजरात विवाह नोंदणी कायदा, २००६ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या. राज्यात लव्ह जिहादसारख्या प्रकरणात तरुण मुलींसाठी एक मजबूत ढाल आवश्यक आहे. विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती अनिवार्य करणारी तरतूद दुरुस्तीमध्ये समाविष्ट करण्याची — गरज गुजरात सरकारने अधोरेखित केली आहे. विधानसभा नियम ४४ अंतर्गत राज्य विधानसभेत ठराव सादर करताना उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी पंचमहल जिल्ह्यातील प्रकरणांचा उल्लेख केला.
त्यांनी सांगितले की, तेथे एकही मुस्लिम किंवा मशीद नव्हती तरीही शेकडो निकाह प्रमाणपत्रे देण्यात आली. त्यांनी बनासकांठा, नवसारी आणि मेहसाणा जिल्ह्यातील प्रकरणांचाही उल्लेख केला. उपमुख्यमंत्र्यांनी याला सार्वजनिक महत्त्वाचा विषय म्हटले. सरकार प्रेमविवाहांच्या विरोधात नाही परंतु मुलींच्या आणि सनातन धर्माच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी सुधारणा प्रस्तावित करत आहे. विवाह नोंदणी प्रक्रियेसाठी पालकांची संमती आवश्यक असल्याचा प्रस्ताव आहे. विवाह नोंदणी अर्ज सादर केल्यानंतर त्यांना व्हॉट्सअॅप संदेशाद्वारे अधिकृतपणे सूचित केले जाईल.
प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, सहाय्यक निबंधकांकडून पुष्टी मिळाल्यापासून दहा कामकाजाच्या दिवसांच्या आत वधू आणि वरांच्या पालकांना कळवले जाईल. शक्य असल्यास हे इलेक्ट्रॉनिक किंवा भौतिकरित्या केले जाईल. जर सलीमसारखा कोणी सुरेशच्या वेशात येऊन निष्पाप मुलींना अडकवतो, तर त्याला आयुष्यभराचा धडा शिकवला जाईल. त्यांनी माध्यमांना सांगितले की, जर कोणी राज्यातील कोणत्याही मुलींना त्यांची ओळख लपवून फसवले तर हे सरकार अशी कठोर कारवाई करेल की भविष्यात ते कोणत्याही मुलीकडे वाईट हेतूने पाहण्याची हिंमत करणार नाहीत. प्रस्तावित बदलांवर जनतेच्या सूचना आणि शिफारशींसाठी सरकारने ३० दिवसांची मुदत दिली आहे.
आपली जाहिरात इथे करण्यासाठी खालील क्रमांकावर संपर्क करावा :
७५०७६७६०७५.
आम्ही नेवासकर न्युज अपडेट साठी सोबत दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा आणि नेवासा तालुक्यातील सर्व न्यूज अपडेट जाणून घ्या.
कृपया एका व्यक्तीने एकच ग्रुप जॉईन करावा, कारण सर्व ग्रुप वर सारख्याच न्युज अपडेट होणार आहे.
