आता शासकीय व खासगी शाळांना विद्यार्थीनींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड्स बंधनकारक

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थिनींसाठी घेतला ऐतिहासिक निर्णय

नेवासा- देशभरातील इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. मासिक पाळीच्या काळात मुलींच्या आरोग्य, स्वच्छता आणि शिक्षणाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने हा आदेश देण्यात आला असून, सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांमध्ये ही सुविधा अनिवार्य करण्यात आली आहे.

मध्य प्रदेशातील सामाजिक – कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना

न्यायालयाने हे निर्देश दिले. या यांचिकेत शाळामध्ये शिकणाऱ्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर दिली.

काय आदेश दिले?

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्पष्ट आदेश दिले की, देशातील सर्व सरकारी तसेच खासगी शाळांमध्ये इयत्ता ६ वी ते १२ वी मधील मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड किंवा मासिक पाळीसंबंधित उत्पादने उपलब्ध करून द्यावीत. यासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी धोरण तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

आपली जाहिरात इथे करण्यासाठी खालील क्रमांकावर संपर्क करावा :
७५०७६७६०७५.

आम्ही नेवासकर न्युज अपडेट साठी सोबत दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा आणि नेवासा तालुक्यातील सर्व न्यूज अपडेट जाणून घ्या.

कृपया एका व्यक्तीने एकच ग्रुप जॉईन करावा, कारण सर्व ग्रुप वर सारख्याच न्युज अपडेट होणार आहे.