प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार – उच्च न्यायालय
नेवासा – केवळ फी थकबाकीच्या कारणावरून १३ वर्षीय विद्यार्थिनीला शाळेतून काढून टाकता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार असून तो कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने सुनावले आहे.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने सातवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीला २३,९०० रुपयांच्या फी थकबाकीवरून देण्यात आलेली शाळा सोडल्याचा दाखला रद्द केला.
शिक्षणाचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१-अ तसेच बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अधिनियम, २००९ अंतर्गत संरक्षित असल्याचा दाखला देत न्यायालयाने शाळेचा हा निर्णय बेकायदेशीर ठरविला.
सदर विद्यार्थिनी भंडारा जिल्ह्यातील एका सीबीएसई संलग्न शाळेत शिकत होती. फी न भरल्याच्या कारणावरून २७ मार्च २०२५ रोजी तिला शाळा सोडल्याचा दाखला देत शाळेतून काढण्यात आले होते. याविरोधात विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शाळा प्रशासनाने आपली संस्था सीबीएसई संलग्न आणि अल्पसंख्याक असल्याने शिक्षणाचा हक्क कायदा लागू होत नसल्याचा दावा केला. मात्र, राज्य शासनाची मान्यता घेताना संबंधित नियमांचे पालन करण्याची अट शाळेने मान्य केली असल्याने शिक्षण हक्क कायद्यापासून स्वतःला वेगळे ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आपली जाहिरात इथे करण्यासाठी खालील क्रमांकावर संपर्क करावा :
७५०७६७६०७५.
आम्ही नेवासकर न्युज अपडेट साठी सोबत दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा आणि नेवासा तालुक्यातील सर्व न्यूज अपडेट जाणून घ्या.
कृपया एका व्यक्तीने एकच ग्रुप जॉईन करावा, कारण सर्व ग्रुप वर सारख्याच न्युज अपडेट होणार आहे.
