गणेशवाडी – प्रशासकीय विभागाअंतर्गत असणाऱ्या कोणत्याही शासकीय – निमशासकीय कार्यालयात व्हिडीओ शुटींग करणे, फोटोग्राफी करणे, फेसबुक लाईव्ह करणे गुन्हा नाही. त्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी असल्याचे ज्ञानमाता सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक पाचपुते यांना पाठविलेल्या पत्रात नाशिक उपसंचालक डाॕ. कपिल आहेर यांनी म्हटले आहे .माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ते दिपक पाचपुते यांनी या बाबत डाॕ.कपिल आहेरउपसंचालक, आरोग्य सेवा , नाशिक यांचेकडे तक्रार केली होती. त्यास अनुसरुन पाचपुते यांना डाॕ.आहेर यांनी वरील माहिती पत्राद्वारे कळविली आहे.

पाचपुते यांना मिळालेल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की , न्यायालयाने गोपनियतेचा कायदा १९२३ अंतर्गत कलम २ (८) नुसार फक्त काही विशिष्ट प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये व्हिडिओ शुटींग, प्रतिबंधित केले आहे. कार्यालयातील प्रतिबंधित भागास कलम ३ नुसार नोटीस लावणे आवश्यक आहे. शासकीय-निमशासकीय कार्यालये हे प्रतिबंधित क्षेत्र नसल्याने व्हिडिओ शुटींग करणे, फोटोग्राफी करणे, फेसबुक लाईव्ह करणे हा गुन्हा ठरत नाही. नागरिक म्हणून कुणीही शासकीय कार्यालयांमध्ये आपल्या तक्रारी नोंदविताना किंवा आपल्या कोणत्याही कामासाठी गेले असता या साधनांचा वापर करु शकतो, असे कळविण्यात आले आहे. या समर्थनार्थ काही न्यायालयीन निकालांचा उल्लेख करत संदर्भ देण्यात आलेले आहेत.

आपली जाहिरात इथे करण्यासाठी खालील क्रमांकावर संपर्क करावा :
७५०७६७६०७५.

आम्ही नेवासकर न्युज अपडेट साठी सोबत दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा आणि नेवासा तालुक्यातील सर्व न्यूज अपडेट जाणून घ्या.

कृपया एका व्यक्तीने एकच ग्रुप जॉईन करावा, कारण सर्व ग्रुप वर सारख्याच न्युज अपडेट होणार आहे.