नेवासा : जिल्हा सहकारी बँकेने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपावर घालण्यात आलेले निर्बंध त्वरित हटवावेत, अन्यथा संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अजित काळे यांनी दिला आहे.

शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हा सहकारी बँकेला निवेदन देण्यात आले. यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले की, पीक कर्ज घेणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क असून, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि नाबार्डने (NABARD) यासंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. तसेच, प्राथमिक क्षेत्र कर्जवाटपाच्या नियमानुसार बँकांनी त्यांच्या एकूण कर्ज वितरणाच्या 18% रक्कम कृषी क्षेत्रासाठी द्यावी, असा नियम आहे. मात्र, जिल्हा सहकारी बँकेने या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत मनमानी निर्णय घेतल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे

बँकेच्या संचालक मंडळाने 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत ठराव क्रमांक 26/3 नुसार पंचगंगा शुगर अँड पावर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि श्री स्वामी समर्थ शुगर अँड ऍग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड माळेवाडी, ता. नेवासा, यांच्या ऊस नोंद सर्टिफिकेटवर आधारित पीक कर्ज देण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतआहे

शेतकरी संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय संपूर्णतः बेकायदेशीर असून, तो फूड सिक्युरिटी कायदा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे. तसेच, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी बँकर्स मिटिंगमध्ये स्पष्ट निर्देश दिले होते की, पीक कर्ज वितरणात अडथळा आणल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.

संघटनेने बँकेला ठराव त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तसे न झाल्यास संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून मोठे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा अजित काळे यांनी दिला. यावेळी नरेंद्र पाटील काळे, बाबासाहेब नागवडे, दत्तू पाटील निकम, राजेंद्र पाटील मते, विश्वास मते आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

आपली जाहिरात इथे करण्यासाठी खालील क्रमांकावर संपर्क करावा :
७५०७६७६०७५.

आम्ही नेवासकर न्युज अपडेट साठी सोबत दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा आणि नेवासा तालुक्यातील सर्व न्यूज अपडेट जाणून घ्या.

कृपया एका व्यक्तीने एकच ग्रुप जॉईन करावा, कारण सर्व ग्रुप वर सारख्याच न्युज अपडेट होणार आहे.